पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

• शासन निर्णय :-
1. शासन निर्णय क्र. विघयो-2004/प्र.क्र.125/विघयो-2 दिनांक 02 जून 2004
2. शासन निर्णय क्र. जमीन-2006/प्र.क्र.299/विघयो-2 दिनांक 04 जुलै 2007
3. शासन निर्णय क्र. जमीन-2012/प्र.क्र.3/अजाक-1 दिनांक 13 मार्च 2012
4. शासन निर्णय क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.64/अजाक मंत्रालय मुंबई 32 दिनांक 14 ऑगस्ट 2018

• योजनेचे स्वरूप:
1. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये कार्यांवीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन, विधवा व परित्यक्त्या यांना प्रति लाभार्थी 04 एकर कोरडवाहू व 02 एकर ओलीताखालील जमीन 100% अनुदान या प्रमाणे शासन अटी व शर्ती नुसार जमीन वाटप करण्याची योजना आहे. सुधारीत शासन निर्णय दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 रोजी पासून अंमलात आलेला आहे.
2. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवावी. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात यावी. तथापि, जिरायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु. 5.00 लाख आणि बागायती जमिनीकरिता हि रक्कम प्रती एकर रु 8.00 लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.
3. हि योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
4. दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
• लाभार्थी निवडीचा प्राधान्य क्रम -
अ) दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया.
ब) दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया.
क) अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त.

• सोबत जोडावयाची कागदपत्रे
1. सक्षम अधिकाऱ्यांचा जातीचा दाखला.
2. सक्षम अधिकाऱ्यांचा उत्पन्नाचा दाखला.
3. सक्षम अधिकाऱ्यांचा भूमिहिन असल्याबाबत तलाठ्याचा दाखला.
4. विधवा किंवा परित्यक्त्या तलाठ्याचा दाखला.
5. भूमिहिन शेत मजूर असल्याबाबतचा तलाठ्याचा दाखला.
6. दारिद्ररेषेचे प्रमाणपत्र. (ग्रामसेवकाचे)
7. रेशन कार्डाची छायांकित प्रत.
8. अनुसूचित जाती/जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अत्याचार पिडीत असल्याचा पुरावा.