अनुसूचीत जाती उपयोजना

• शासन निर्णय :-
01. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.विघयो-1095/प्र.क्र.19/का.1453,दिनांक.15 नोव्हेंबर,1995.
02. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.विघयो-1098/प्र.क्र.6/का.1453,दिनांक.15 मार्च,1999.
03. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.जिवायो-1007/प्र.क्र.39/का.1444दि.16.02.2008 व शुध्दीपत्रक दि.16.06.2008
04. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक–विघयो-2009/प्र.क्र.849/विघयो-1 दि.04.02.2010
05. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विघयो-2017/प्र.क्र.20/विघयो दिनांक.14.03.2017
06. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विघयो-2010/प्र.क्र.26/विघयो दिनांक.13.04.2017
07. नियोजन विभाग, शासन निर्णय.क्र.डिएपी 1010/प्र.क्र.203/का.1481,दिनांक.09.08.2010.
08. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक.क्र.डिएपी 1012/प्र.क्र.280/का.1481,दिनांक.06.08.2012.
09. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक.क्र.डिएपी 1012/प्र.क्र.280/का.1481,दिनांक.12.09.2012.
10. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विघयो-2016/प्र.क्र.230/विघयो दिनांक.22.03.2017

• उद्दिष्ट:
01. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या कल्याणासाठी सन 1980-81 पासून विशेष घटक योजना राबविण्यात येत आहे. विशेष घटक योजनेचे नाव बदलून ते “अनुसूचित जाती उपयोजना” असे करण्यात आलेले आहे. 02. राज्याच्या अथसंकल्पात, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येते. सन 2011 च्या जनगणनेनूसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 11.80% इतकी तरतूद करण्यात येत आहे. हिंगोली जिल्हा एकुण लोकसंख्या 392312 इतकी आहे.
03. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीच्या योजना राबविण्यात येतात.
04. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या मध्ये प्रामुख्याने कृषि व संलग्न सेवामध्ये पीक संवर्धन,मृद संधारण,पशुसंवर्धन,मत्स्यव्यवसाय,सहकार इ. ग्रामिण विकास, विद्युत विकास,उद्योग व खानकाम, सामाजिक आणि सामुहिक सेवामध्ये सामान्य शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण,तंत्र शिक्षण, कामगार व कामगार कल्याण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,नगर विकास, माहिती व प्रसिध्दी,मागासवर्गीयाचे कल्याण,महिला व बालकल्याण,ऊर्जा विभाग, इ नाविन्यपूर्ण योजना इ. विभागांचा समावेश आहे.
-जिल्हा नियोजन समितीत अनुसूचित जाती उपयोजनाचे काम सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण मार्फत केले जाते.
-अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत जिल्हास्तरीय योजनाची संख्या 82 इतकी आहे.