यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

• शासन निर्णय :-
1. शासन निर्णय क्रमांक गृनियो-2011/प्र.क्र.111/विजाभ-1, दि.27.12.2011
2. शासन निर्णय क्रमांक गृनियो-2011/प्र.क्र.60/विजाभ-1, दि.24.01.2018
3. शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक गृनियो-2017/प्र.क्र.60/विजाभ-1, दि.08.03.2019

• उद्दिष्ट:
1. राज्यातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे.
2. राज्यातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी सहाय्य करणे.

• अटी व शर्ती
1. लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या मुळ प्रवर्गातील तसेच गावो गावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे.
2. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लक्ष पेक्षा कमी असावे.
3. लाभार्थी कुटुंबाचे स्वतःचे मालकीचे घर नसावे.
4. लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी/कच्चे घर/पालामध्ये राहणारे असावे.
5. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
6. लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
7. सदर योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
8. लाभार्थी वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

• लाभाचे स्वरूप
1. ग्रामीण भागातील या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विजाभज कुटुंबाना प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन देऊन त्यावर त्यांना 269 चौ.फु. ची घरे बांधून देणे.
2. उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबाना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे,
3. प्रती वर्षी 33 जिल्ह्यातील प्रती जिल्हा 3 गावे निवडून त्या गावातील 20 कुटुंबाना या योजनेचा लाभ देणे.
4. पालात राहणारे, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमवता नाही अशा विधवा परीताक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्थ यांची प्राधान्य क्रमाने कुटुंबांची निवड केली जाईल.
5. घर व भूखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाईल, मात्र विधवा व परितक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जातील.
6. भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येणार नाही व विकता येणार नाही.तसेच भाडेतत्वावर सुधा देता येणार नाही व पोट भाडेकरू सुधा ठेवता येणार नाही.
7. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी साठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षते खाली जिल्हा स्तरावर समिती व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली असून त्यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणे, शासकीय जमीन नसल्यास खाजगी जमीन निश्चित करून खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे,लेआऊट तयार करून भूखंडावर घर बांधून देणे, पायाभूत सुविधा पुरवणे, विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयरोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे इत्यादी कामे करावयाची आहे.